Business Khas

Latest news
ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਸਤਰਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗੜਾ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ  ਸ. ਭੂਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਬਜਾਜ ਨੇ 36ਵੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਹਿਮ मजदूरों को 5 किलोग्राम के एफ.टी.एल. एल.पी.जी. सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए
You are currently viewing ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ : ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ

ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ : ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ

ਜਲੰਧਰ,  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ.ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2017 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।