ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਆਰ.ਏ.ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਮੁੰਡੀਅਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਸਫਲ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 5060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਹੋਟਲ ਸਾਈਟਾਂ, ਐਸਸੀਓਜ਼, ਬੂਥਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 2060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।