ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰੂਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰਜ਼ੀਹ ਜਿਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚੋਣ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵਲੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਨਬਸ /ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਦਾ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤੋ ਕਰਜ ਲੈਣ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਤੇ ਕਿੱਤੇ ਇਹ ਸੰਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ।ਜੇਕਰ  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਨਬਸ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਝੂਠ ਹਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀਆ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ  ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ  ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲੋਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪੋਸਟਪੌਨ ਕੀਤੇ ਗਏ  ।

ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਦਿਆਲ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 1/7/2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ , ਠੇਕੇਦਾਰੀ  ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਲਵੋ ਅਤੇ HVAC  ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੈਨਿਜਮੈਟ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ  ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 31-10-25 ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋ ਆਪ ਰਹੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨਿਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ