ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 115 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਛੋਟ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 115 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।