Business Khas

Latest news
ਟੂ ਵੀਲਰ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂ ਰਾਮ ਸੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲੋਥਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ  ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
You are currently viewing वसुंधरा और इंदिरापुरम, सरकार ने बनाया 500 करोड़ का प्लान

वसुंधरा और इंदिरापुरम, सरकार ने बनाया 500 करोड़ का प्लान

दरअसल मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बन (सीएम ग्रिड) योजना में वसुंधरा, वैशाली और इंदिरापुरम की सड़कों को सुधारा जाएगा. आपको बता दें इन वसुंधरा, वैशाली और इंदिरापुरम की टूटी हुई सड़क बहुत जल्द ही सुधरने वाली हैं, क्योंकि इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

वहीं सरकार की ओर से यहां की सड़कों को सुधारने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. सीएम ग्रिड योजना के तहत गाजियाबाद में मॉडल सड़कें विकसित करने की प्रक्रिया जारी है. इस योजना के तहत पहली सड़क का कार्य पिछले साल शुरू हुआ था, जिसमें हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से राजनगर एक्सटेंशन रोटरी गोल चक्कर और मोहन नगर तिराहा से हिंडन एयरफोर्स स्टेशन तक की सड़क को 40 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है.

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है. हाल ही में लोनी के गढ़ी जस्सी और अगरौला गांव में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया. यहां बनी बाउंड्री वॉल और सड़कों को ध्वस्त कर दिया गया. जीडीए की प्रवर्तन टीम ने लोनी स्थित गढ़ी जस्सी में एक अवैध कॉलोनी को तोड़ते हुए 40 भूखंडों की चारदीवारी गिरा दी. इस कार्रवाई का कॉलोनाइजरों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी के कारण प्रशासन की कार्रवाई निर्बाध रूप से जारी रही. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और अवैध निर्माण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.