ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 1996 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਸੀ,. ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 ’ਚ ਮਿਲਾ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ, ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।