ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵੀਡੀਓ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।