ਜਲੰਧਰ, (ਬੀ. ਕੇ )-ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਂਮੀਨੈਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਦੌੜਕਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਪੂਰੋਵਾਲ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਹਰਨੇਕ ਮਾਵੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਮੀਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੱਟੋ,ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀਆਂ, ਜੱਜ ਪਾਲ ਬਾਜੇਕੇ, ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਤੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਕੌਂਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਲ਼ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਖੜੋਤ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਟਰੇਂਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਆਦਿ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਹੀਰਾ ਭੱਟੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ, ਹਰਨੇਕ ਮਾਵੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੱਕੜ, ਹਰਮਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਵਿਨੋਧ ਭੱਟੀ, ਪਰੇਮ ਖਲਵਾੜਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਮ, ਜਗਸੀਰ ਗਿੱਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਖਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਉੱਪਲ਼, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਪਮ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਸ ਰਾਮ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਵੇਦ ਪਰਕਾਸ਼, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਸਹੂੰਗੜਾ, ਮਲਕੀਅਤ ਪੱਤੀ, ਰਵੀ ਦੱਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।