ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023 ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1925 ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2014 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਐਕਟ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।