ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 1.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਫੈਬਲੇਟ, ਨੋਟਬੁੱਕ, ਨੋਟਪੈਡ, ਅਲਟਰਾ-ਬੁੱਕ, ਨੈੱਟ-ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।