ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਹਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 40,68,887 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,37,562 ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1,79,837 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 96 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ 200 ਤੋਂ 1000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।