ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਾਂਸੁਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। USCIS ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜ਼ੈਕ ਕਾਹਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਹਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੈਰ-ਆਵਾਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਏ ਲੋਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਿਕੋਲ ਗੁਰਨਾਰਾ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ HT ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮੈਮੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੁਰਨਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਮੋ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੱਦਗੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਲ ਬਨਾਮ ਗਾਰਲੈਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਦਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੈਮੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਫੁਟਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਧ H-1B ਜਾਂ L-1 ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਰਨਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, H-1B ਵਰਕਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ I-485 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਮੋ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ F-1 ਡੁਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਮੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ।
