ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਡੀਈਓ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।