ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 173 ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 225 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੱਕਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸੱਕੋਰ , ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਂਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ।