ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਸਲੀਨ ਸੇਠੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI, ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਮਕਾਉਣ, ਘਰ ਤੋਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ।
ਡਾ. ਜਸਲੀਨ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ CBI ‘ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਤਪੀੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਾਹਤ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸ਼ਬਨਮ, ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੈਲੇ, ਰਵੀਨਾ ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
